विनोद चौधरी
आश्विन २३ –
अहिले देशभरका शुभेच्छुकहरूले मलाई निरन्तर सोधिरहेका छन्- संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा तपाई्र किन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्नुभएन ? केही समययता म नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ वा ३ बाट प्रत्यक्षतर्फका लागि उम्मेदवार बन्ने चर्चा वास्तवमा स्थानीय स्तरबाट बढी भएको थियो । त्यसका लागि मलाई यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवा र अझ भनौं राजनीतिक आग्रहबाट माथि उठेर धेरैजनाले समर्थन गर्नुभएको हो । यहाँको क्षेत्र नम्बर १ र ३ बाट उम्मेदवार बनाउन नेकपा एमालेका क्षेत्रीय कमिटीले मेरो नाम सिफारिस गरेका पनि हुन् । नवलपरासीको आर्थिक-सामाजिक विकासमा मैले राख्दै आएको चासो एवं योगदान, सबै पक्षलाई हेरेर मेरो नाम सिफारिस गरिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । केन्द्रबाट पार्टीले झिकाएर मेरो नाम सिफारिस गरिएको भने पक्कै होइन ।

म आफूचाहिंँ नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक थिएँ । यद्यपि मल¤¾à¤ˆ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बन्न अझ बढी प्रोत्साहित गरिएको थियो । प्रथमतः यो क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व रहँदै आएको छ । त्यस बाहेक यही क्षेत्रमा हाम्रो चौधरी उद्योगग्राम पर्छ, जहाँ यस क्षेत्रका सयौं मानिसहरू कार्यरत छन् । आफ्नै उद्योगग्राममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मतदाता बनाएर चुनाव जिते पनि त्यसपछिका परिणतिहरूको मलाई राम्रै ज्ञान थियो र छ । राजनीति र व्यापारको आफ्नै प्रकारको अन्तरसम्बन्ध त रहन्छ, तर यी दुईलाई एकै ठाउँमा मिसाउनुहुन्न भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।

क्षेत्र नम्बर १ बाट म उम्मेदवार बन्न नचाहनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने यसै क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता एवं बीपी पुत्र डा. शशांक कोइराला उम्मेदवार बन्ने निश्चित थियो । हाम्रो र स्वर्गीय बीपी कोइरालाको परिवारबीच लगभग सुमधुर सम्बन्ध रह्यो । र शशांकजीसँगको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि । चुनावको परिणाम जे भए पनि त्यसले हाम्रो पारिवारिक र संस्थागत सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने सम्भावना बढी थियो । यसअघि उनी सभासद रहेको क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेर शशांकलाई अनावश्यक चुनौती दिनुपर्ने आवश्यकता मलाई थिएन ।

क्षेत्र नम्बर ३ बाट मसहित अरु केही स्थानीय कार्यकर्ता एवं नेताहरूको नाम पनि सिफारिस गरिएको थियो । मैले यहाँबाट कुनै पनि एक उम्मेदवारको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर जानु राम्रो हुने धारणासहित स्वविवेक प्रयोग गर्न उनीहरूलाई आग्रह गरेको थिएँ । किनभने उहाँहरू मध्ये कसैको चित्त दुखाएर म चुनाव लड्ने पक्षमा पटक्कै थिइन । त्यसैबीच एमालेका नेता विष्णु पौडेलले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ का अतिरिक्त नवलपरासी ३ बाट पनि उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका लागि मैले सहर्ष समर्थन नगर्ने कुरै थिएन । तर अन्ततः उहाँले नवलपरासी ३ बाट उठ्ने योजना परित्याग गर्नुभयो । पार्टीले अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो । यसप्रति मेरो भन्नु केही छैन ।

प्रत्यक्षतर्फ मेरो नाम नदेखेपछि शुभेच्छुकहरूले म समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्ने अनुमान गरिरहेका छन् वा बनाइनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उद्यमी-व्यवसायीलाई समानुपातिकमार्फत सभासद बनाउने विषय विभिन्न दलहरूमार्फत अगाडि आउँदा यो पद ‘पैसासँग साट्नुपर्ने’ बारेमा जसरी राजनीतिक वृत्त र मिडियाले बजार तताए, यसलाई म आफ्नो स्वाभिमान, राजनीतिक चिन्तन र राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्ध उद्यमीले खेल्नुपर्ने र खेल्न सक्ने बृहत भूमिका विपरीतको अपि्रय घटनाक्रम मान्छु । हुन त प्रत्यक्षमा निर्वाचन नलड्ने स्थिति बन्ने बित्तिकै मैले कुनै पनि दलबाट समानुपातिकमा उम्मेदवार नबन्ने संकल्प लिइसकेको थिएँ । त्यसैले मोलमोलाइको अनैतिक राजनीतिक खेलमा मैले प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति नै आएन ।

अबको बाटो म मेरो मान्यता र विश्वासमा अलिकति पनि दोधारमा छैन । मुलुकलाई प्रस्ट राजनीतिक दिशानिर्देश चाहिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । र यसकै जगमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । चार वर्षसम्म संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्दा म यही मान्यतामा अडिग थिएँ । आज पनि छु । र भोलिका लागि पनि मेरो गन्तव्य यही नै हुनेछ । कतिपय विश्लेषकहरूले विगत संविधानसभामा सहभागी सबैलाई एउटै डालोमा हालेर आलोचना गर्छन्- संविधानसभाले केही पनि काम गर्न सकेन भन्दै । संविधानसभाभित्र मसमेत संलग्न रहेको एउटा यस्तो समिति पनि रह्यो, जसले तोकिएको समयमा तोकेको जिम्मेवारी शतप्रतिशत पुरा गरेको थियो । ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र राजस्व समिति’ले दुई वर्षमै आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो समितिमा विभिन्न पृष्ठभूमि, विचारधारा, राजनीतिक आदर्श बोकेका प्रतिनिधिहरू नभएका होइनन्, तर जायज तथा सर्वमान्य तर्कले सबैलाई सहमतिमा आउन मद्दत पुर्‍यायो । बिना कुनै द्विविधा एवं अन्तरविरोध यो समितिले एकमतले प्रतिवेदन पारित गर्नु आफैंमा एउटा गहन उपलब्धि थियो ।

संविधानसभामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व वाम पृष्ठभूमिबाट आएका सभासद्को थियो । उनीहरू मध्ये धेरै नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीप्रति विश्वास राख्थे । निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीप्रति अधिकांशको दृष्टिकोण अनुदार थियो । यही सोच अनुसारको संविधान बनाइन सक्ने जुन खतरा थियो, त्यसलाई टाढा बनाउने काममा हाम्रो क्षेत्रको बलियो उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रह्यो । परम्परागत सोचका साथ संविधानसभामा पाइला टेकेका त्यस्ता दल अहिले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसारको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीप्रति करिब समान धारणा राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसका लागि संविधानसभाभित्र हामी जस्ताको दृष्टिकोण, गहन बहस र कतिपय औपचारिक/ अनौपचारिक प्रयासले ठूलै भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने मेरो मान्यता हो । साथसाथै यो पनि सत्य हो कि मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानलाई विश्वव्यापी सिद्धान्तको कसीमा पुर्‍याएर समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने अभिभारा भने अझै बाँकी छ ।

आज म फेरि एकपटक चार वर्षको संविधानसभाको अनुभव, सबै पार्टीहरूसँग अझ भनौं एमालेसँगको उक्त दौरान गहिरिएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो आगामी भूमिकाबारे नियाल्ने कोसिस गरिरहेको छु । अहिले राष्ट्रले ‘पूर्ण अर्थतन्त्र केन्दि्रत’ राजनीतिको माग गरिरहेको छ । यसको तात्पर्य के हो भने सन् १९७० देखि ८० को दशकमा आसियान मुलुकहरूले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा प्राप्त गरेको उपलब्धिको तहमा नेपाललाई पुर्‍याउने । यो दशकमा आसियानका कतिपय राष्ट्रहरू जस्तै- दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र मलेसियाले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका थिए । अहिले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स त्यही गतिमा अगाडि बढ्दैछन् । हालसालै छिमेकी मुलुक भारतका गुजरातदेखि विहारसम्म देखिएको आर्थिक विकासको लहर विकास केन्दि्रत राजनीतिकै नतिजा हो । राजनीतिक दलहरूले अहिले चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदैछन् । मुलुक लम्बेतान प्रतिबद्धताको पोको वा सधैं दोहोर्‍याइने सबै कुरा समेटिएको पम्पलेटभन्दा सीमित तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समाधानको वाचा र त्यो पुरा गर्नसक्ने क्षमताको प्रतीक्षामा छ । तल उल्लेख गरिएका केही यस्ता एजेन्डा हुन्, जसको सेरोफेरोमा प्रत्येक नेपालीको जीवन पिल्सिएको छ ।

लिोडसेडिङ पूर्णरूपमा कहिले अन्त्य हुने हो र कसले अन्त्य गर्ने हो ?

किाठमाडौंका जनताले अविछिन्न रूपमा कहिलेसम्ममा खानेपानी पाउने हुन् ?

पि्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब चार लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । तिनका लागि कहिलेसम्ममा देशभित्र समुचित रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने हो र कसरी ?

अिझै पनि दयनीय अवस्थामा रहेका मुलुकभरका पूर्वाधार जस्तै- बाटो, पुल, व्यवस्थित सहरीकरण, सार्वजनिक सवारीको अवस्थामा माथि उल्लिखित राष्ट्रसरह नभए पनि छिमेकी मुलुक भारतको विहार राज्य बराबरमा कहिले पुर्‍याइने हो ?

रि नेपाली नागरिकले एउटा सम्पन्न, सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानी नेपाली हुँ भनेर गर्वसाथ शिर उठाउन पाउने दिन कहिले आउने हो ?

मलाई लाग्छ, यस्तै अनेक प्रश्न मध्येका यी प्रतिनिधि पाँच प्रश्नको समुचित जवाफ भएको भरपर्दो घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो । देशलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपाली र नेपालका पार्टीहरूले अब हिँड्नुपर्ने बाटो यही हो । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहनेहरूबीच यही उद्देश्यका लागि सहकार्य हुनुपर्छ । राजनीतिमा मेरो संलग्नताको उद्देश्य यही थियो । र यही रहनेछ ।

उद्योगपति चौधरी पहिलो संविधानसभामा एमालेतर्फबाट सभासद् थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन २४ ०८:०९
कान्तिपुर राष्द्रिय दैनिक २४ असोज, २०७० मा प्रकाशित लेखबाट