वर्तमान सरकारको बजेट वक्तव्य आएदेखि नै राज्यका स्वामित्वका संस्थानहरुका बारेमा नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यक्ता हुने हो कि भन्ने गरेको पाइन्छ । आज फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले सभासद् दीपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको छ । समयअनुसार यसबारे बहस फेरिँदै गएका छन् । यसअघिको बहसमा राज्य स्वामित्वको उद्योगधन्दाहरु बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । बन्द भएर बसेका हेटौँडा कपडा छाला र कृषि औजार कारखानालगायत वीरगञ्ज चिनी मिललाई फिर्ता गरेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरु नआएका होइनन् । यीमध्ये वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकसित गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको छ ।
अत्यन्तै महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा बाहेक राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन । उसले व्यापार गर्न सक्दैन । राज्यको काम व्यापार गर्ने प्रणालीलाई सहयोग, सहजीकरण र सशक्तिकरण गर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा निजीकरण नै सबै कुराको समाधान हो भन्ने होइन । विगतका निजीकरणका श्रंखला हेर्ने हो भने त्यसको नतिजा पनि सकारात्मक छैन । म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि मैले यो स्वीकार गर्नैपर्छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने केही निजीकरण भएका उद्योगहरु हराएका छन्, कतिपयको हालत अझ खराब भएको छ, कारण जे सुकै होस । प्रदुषणदेखि वातावरणसम्मका मुद्दाहरुको विषयमा यिनीहरुको भूमिकाका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
कतिपय यस्ता उद्योगहरुमा हाम्रा प्रतिष्ठित र सफल उद्योगपतिहरुले लिजमा वा कुनै न कुनै सर्तमा लिएर पछि छोड्दै जाने गरेको चलन पनि पाइन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरु राज्यले वर्षौँदेखी चलाएर बसे । हिजो परिस्थिती कम गम्भीर र व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो । सार्वजनिक संस्थानहरु आकर्षक पनि थिए, त्यतिबेला सधारणतया सत्तामा बस्नेहरुले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई दुहुनो गाई बनाउने कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, यिनीहरुको बुई चढेर ऐस आराम गर्ने बाहेक केही गरेनन् ।
त्यसकारण संस्थानहरुमा व्यवसायिक वातावरण बन्न सकेन र दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्न थाले । अर्कातर्फ संस्थानहरु कमजोर हुँदै गए, आज संस्थानसँग गाँसिएका कर्मचारीहरु दुर्भाग्यवश यो असफलताको सिकार बन्न पुगेका छन् । कर्मचारीहरुको बिनादोष उनीहरु र तिनीहरुसँग आश्रितहरुको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था छ ।
सामाजिक न्यायकै कुरा गर्ने हो भने पनि यी संस्थानहरुलाई पूर्ण रुपमा पुर्नविचार गर्नुको विकल्प छैन । व्यवसायिक हानी र लाभ मात्र हेर्ने हो भने जब बिरामीलाई आईसियूमा कर्मचारीले कृत्रिम श्वास दिने बेलामा त्यसको तार काट्ने विश्लेषण (उपचारले) काम गर्छ कि गर्दैन, यसमा सामजिक न्यायको समेत चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकरसमेत मिलेर चलाएका धेरै उद्योग एवं संस्थानहरु या त बन्द भएका छन् वा निजी क्षेत्रले त्यसलाई त्यागेर सरकारले त्यसलाई पुनः स्वीकार्न बाध्य भएको छ । विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा प्रायः राज्यले नै चुरोट उद्योग खोलेका छन्, प्रायः सबै ठाउँमा चुरोट उद्योगहरुले राम्रो नाफा गरेका छन् । राज्यको स्वामित्वमा रहँदा रहँदै पनि चुरोट कारखाना घाटामा गएको उदाहरण सायद नेपालमा मात्र पाइन्छ होला । हालसालै जनकपुर चुरोट कारखानाले तलब बाँड्नका लागि पैसा माग्दा नयाँ व्यवस्थापनको अवधारण ल्याउनुुुस् भनेर संसद्को समितिले निर्देशन दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । अर्थमन्त्रालयले टेलिकमदेखी नेपाल वायुसेवा निगमसम्मलाई रणनीतिक साझेदारलाई लिएर चलाउन सकिनेलाई चलाउने नसक्नेलाई ‘पे–अफ’ गर्ने कुरा ल्याइरहेको छ । जब जब संस्थानहरुमा वित्तीय समस्या चर्कन्छ, तलब तिर्न गा¥हो हुन्छ अनि मजदुर आन्दोलनमा ओर्लन्छन् अनि यस्ता कुरातर्फ सरकारको ध्यान जानथाल्छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चक्र बाँस्तोला हुँदा एनएसीलाई ५१ प्रतिशत निजीकरण गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर इकावा (इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन एशोसिएसन) लाई बोलाईयो । करोडाँै खर्च गरिएर अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सायद पर्यटन मन्त्रालयको कुनै घर्रामा धुलोको ओजमुनि परेर बसेको होला ।
विगत २० वर्षयता रणनीतिक साझेदार, स्वामित्वको आंशिक वा पूर्ण हस्तान्तरणका कुरा हामी सधैँ सुन्छौँ । यो केवल मिथ्यापूर्ण प्रचारबाहेक केही होइन । नत्र यस विषयका सम्बन्धित मन्त्रालयका शासकहरुले ती संस्थानहरुको मोहबाट हामी मुक्त हुन तयार छौँ भनेर छातीमा हात राखेर इमान्दारीसाथ भन्न सक्नुपर्छ । एउटा अमुक पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले आफु अन्तरगत भएका संस्थानका अध्यक्षमा आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई भर्ना गर्नुप¥यो रे । एकातर्फ व्यवहार यस्तो छ, अर्कातर्फ प्रचारमा यस्तो छ । यसलाई साँच्चिकै संस्थानलाई रुपान्तरण गर्ने पवित्र चाहना भन्ने वा केवल एक राजनीतिक प्रचारबाजी । उपरोक्त सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग गाँसिएका समस्यालाई निष्पक्ष भईकन अध्ययन गर्ने क्रममा हालै मैले इकोनोमिक्स टाइम्समा एउटा पब्लिक सेक्टर युनिट (पीएसस्यू) सम्बन्धी एउटा लेख पढेँ । उक्त लेख आईएस अफिसर आरसी भारग्वाले लेख्नुभएको थियो । उक्त लेख पढ्दा सरकारी संस्थानसँग जोडिएका जटिलता बुझ्न सहयोग पुग्छ ।
उनी उच्च सम्मानित प्रोफेसनलका रुपमा भारतमा परिचित छन् । मिसेस गान्धीले त्यतिबेला सञ्जय गान्धीको हिन्दुस्तानमा गाडी बनाउने सपना, जोस र जाँगरलाई दबाउन सकिनन् र आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला मारुती उद्योग खोल्ने अनुमति दिइन् । त्यो बेला हिन्दूस्तानमा एम्बेसडर तथा फियाटबाहेकका गाडीहरु बिरलै देखिन्थे । सञ्जय गान्धीमा जोस र सोच थियो तर कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा थिएन । कारखाना खुल्यो तर रुग्ण उद्योगका रुपमा परिणत हुन थाल्यो । यसमा सञ्जय गान्धीको नाम गाँसिएकाले यो मोटर काखानामात्र थिएन । इन्दिरा गान्धीका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुग्यो । यसलाई सफल बनाउन उनले एउटा टिम बनाइन् । जसमा कृष्णमूर्ति (जो पछि योजना आयोगमा रहे ) र आरसी भारग्वा रहेका थिए । त्यसपछि भारग्वाले धेरै लामो यात्रा तय गरिसकेका छन् । अहिले जापानको सम्पूर्ण रुपमा कारखाना किनिसकेपछि पनि उनलाई अध्यक्ष बनाएर राखेको छ । त्यसै मारुती कारखानामा भएका आफ्नो लगानी बिक्री गरेर भारत सरकारले सैँयौ लाभ लिईसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, त्यो कारखानाले भारतको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा नै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । आज विश्वव्यापी रुपमा यी गाडीहरु निर्यात हुन्छन् । भारग्वाले भनेका छन् ‘मिनिस्टरर्स एन्ड बाबुज आर द लर्ड अफ पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ’, यो वाक्यले सार्वजनिक संस्थानहरुको पुरा समस्यालाई व्याख्या गर्दछ । मारुतीमा भारत सरकार केवल सेयर होल्डर थियो, व्यवस्थापक होइन । सेयर होल्डर योग्य बोर्ड अफ डाइरेक्टर छान्छ । बोर्ड अफ डाईरेक्टर्सले सीइओ छान्छ । नेपालमा बोर्ड अफ डाईरेक्टर छान्नमा नै विवाद हुन्छ, सीइओको त कुरै छाडौँ । समस्याको जड यही नै हो ।
यदि वर्तमान सरकारले संस्थान सुधार गर्ने दृढता र साहस गर्छ भने उसले यसको सुधारको लागि केही क्रान्तिकारी निर्णय गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । संस्थान सुधारका कुराहरु धेरै भए, सानोतिनो टालटुलबाट गम्भीर स्थितिमा पुगेका यी संस्थानले पुनर्जीवन पाउनेवाला छैन । यसका लागि संरचनागत परिवर्तन गरेर यसलाई दुहुने काम बन्द गर्ने तथा राजनीतिबाट माथि उठेर सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा संस्थानहरु विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत छरिएर रहेका छन् । एनआइडीसी जस्तो वित्तिय क्षेत्रको संस्थान उद्योग मन्त्रालयअन्तरगत छ । अर्कातर्फ उ बैङ्क बन्छु भनिरहेको छ, यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिइसक्यो । तर बैङ्क बनेपछि कृषि विकास बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्कजस्तै हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले उसको नियन्त्रण छोड्न मानिरहेको छैन, जसले गर्दा एनआईडीसी बैङ्क बन्ने चाहना रोकिएर बसेको छ ।
सम्पूर्ण संस्थानहरुलाई एउटा छातामा ल्याउनु पर्छ । यिनीहरुलाई व्यावसायिक रुपले सञ्चालन गर्न स्वायत्त प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो प्राधिकरण सरकारका स्वामित्वमा हुने भकाले त्यहा्रँ सरकरमा राम्रा कर्मचारी, बैङ्कर्स, व्यवसायीहरुको निर्णायक भूमिका हुनपर्छ । यो प्राधिकरण या आयोग जसलाई नियमन गर्नका लागि चाहिने ठाउँम मात्र सरकारले मानिस राख्ने हो । सरकारले सेयर होल्डर अनुसार उनीहरुलाई लक्ष्य दिन मेरो लगानीमा यो प्रतिफल चाहिन्छ भन्नेमात्र हो । यी प्राधिकरण वा आयोगका पदाधिकारीरुको निश्चित पदावधि हुनुपदर्छ र यिनको नियुक्ति तथा निरन्तरता सरकारले निर्धारण गरेको रिर्टन अफ इन्भेष्टमेन्ट (आरओआई) सँग आबद्ध हुनपर्दछ । सरकार परिवर्तनसँगै यहाँका आयुक्त र पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुनुहुँदैन । अर्थमन्त्रालय यसको आधिकारीक मन्त्रालय हुन सक्दछ ।
राज्यको स्वमित्व परिवर्तन नगरिकन पनि निश्चित अनुशासनको लक्ष्मणरेखा कोर्न सकियो भने सुधार गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको रुपान्तरणले प्रमाणित गरेका छन् । विश्व बैङ्कको पैसा परेर पुर्नसंरचनाको फ्रेमवर्कभित्र आएको कारणले राष्ट्रबैङ्कले व्यवस्थापनका मानिसहरुको नियुक्तिका आधार प्रष्ट पारिदिएको छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएन र यसलाई विश्व बैङ्क र अन्राष्ट्रिय मिसनहरुले नियमन गरे । सुरुमा राजनीतिज्ञहरुले खेल्न खोजे तर नसक्ने भएपछि छाडिदिए । आज यी संस्थाहरु सुधार भएका बारेमा सबैले छाती फुलाएर भाषण गर्दै हिँडेका छन् । यो एउटा आफैमा अनुकरणीय उदाहरण हो । यसैगरि सबै संस्थानको सुधारमा अनुशासनका लागि विश्व बैङ्क, आईएफसी एवं प्रतिष्ठित ट्रयाक रेकर्ड भएका सफल व्यवस्थापकलाई राख्न सकिन्छ, तसर्थ जबसम्म हामी उपरोक्त अनुसार संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्दैनौ, संस्थानहरु कमजोर बन्दै जानेछन् । यिनीहरु असफल हुँदै जानेछन् र यिनीहरुले राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै जानेछन् । यिनीहरु असफल हुँदै गएपछि थप सामाजिक समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जानेछन् ।
कारोबार दैनिक,
२२ माघ, २०६६